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संविधान की 6वीं अनुसूची क्या है ?

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छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त विकेंद्रीकृत स्व-शासन प्रदान करती है. इन क्षेत्रों में जो लोग स्थानीय माने जाने वाले समुदाय से नहीं होते उन्हें जमीन खरीदने और व्यवसायों के मालिक होने की पांबदी है |

संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था करती है. अनुच्छेद 244A को 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1969 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था | यह संसद को असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों और स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों के लिए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने का अधिकार देता है |
इसे सबसे पहले 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था. यह जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है |

6वीं अनुसूची - लद्दाख को एक आदिवासी क्षेत्र के रूप में घोषित करने की सिफारिश की गयी है -

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने केंद्र सरकार से भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत लद्दाख को एक आदिवासी क्षेत्र के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है |

उत्तर-पूर्व भारत के चार राज्यों को छठी अनुसूची के तहत आदिवासी का दर्जा दिया गया है. यह राज्य गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं. हालांकि, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया है. यह राज्य जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं |

What is the 6th schedule of the constitution 
In English  -

The Sixth Schedule provides for autonomous decentralized self-governance in some tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. In these areas, people who do not belong to the community considered local, are prohibited from buying land and owning businesses.

The Sixth Schedule of the Constitution makes separate arrangements for the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. Article 244A was added to the Constitution through the 22nd Constitutional Amendment Act, 1969. It empowers Parliament to establish an autonomous state for some tribal areas of Assam and the local legislature or council of ministers or both.
It was first passed by the Constituent Assembly in 1949. It empowers the Autonomous District Councils (ADCs) to enact to protect the rights of the tribal population.

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6th Schedule - It has been recommended to declare Ladakh as a tribal area -

The Ministry of Tribal Affairs has recommended the Central Government to declare Ladakh as a tribal area under the 6th Schedule of the Indian Constitution.

Four states of North-East India have been given tribal status under the Sixth Schedule. These come under the Ministry of Home Affairs. However, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram have been declared as tribal areas under the Fifth Schedule. These states are under the Ministry of Tribal Affairs.

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